//प्रेस विज्ञप्ति//
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मनरेगा के अधिकारी पंद्रह दिन करें भ्रमण
जबलपुर 7 जून 2014- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्राम पंचायतों चल रहे निर्माण कार्यों का जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों में पदस्थ अधिकारी माह में न्यूनतम 15 दिवस निरीक्षण किया जाये।
निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायतों में शेल्फ आॅफ प्रोजेक्ट में सम्मिलित कार्यों की समय पर तकनीकी स्वीकृति जारी की गई हैं या नही, कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित कराना, जो कार्य पूर्ण हो चुके है उनके पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कराने, ग्राम पंचायत में रोजगार दिवसों का पालन कराना, समय पर कार्यो का मूल्यांकन सुनिश्चित कराना, जनपद पंचायतों में उपयंत्री, मेट, ग्राम रोजगार सहायकों का प्रशिक्षण सुनिश्चित कराना, प्रत्येक ग्राम पंचायत में पांच लाख के कार्य हमेशा प्रगतिरत रहे यह सुनिश्चित कराय, सभी सीएफटी पर उपयंत्रियों की पदस्थपना एवं ग्राम पंचायत में आने के दिन निश्चित सुनिश्चित कराना, ग्राम पंचायतों में स्वीकृत सभी कार्यों के डीपीआर फ्रिज कराना ताकि निमार्ण कार्य में लगने वाली सामग्री का वेण्डरों को समय पर भुगतान किया जा सके।
सभी अध्र्द कुशल मजदरों का पंजीयन कराना, जिन वेण्डरों से सामग्री ग्राम पंचायतों में उपलब्ध कराई जा रही है उन सभी वेण्डरों का पंजीयन कराना, मजदूरी 60 प्रतिशत एवं सामग्री पर 40 प्रतिशत का अनुपात सुनिश्चित कराना, ऐसे कार्यो को हटाया जाये जिन कार्यो पर कोई व्यय नही हुआ हो।
राज्य स्तरीय गुणवत्ता निरीक्षक की रिपोर्ट का पालन सुनिश्चित कराना, जिस कार्य के लिए मस्टर जारी किये जा रहे हो उसी कार्य में उसका उपयोग करने एवं मस्टर रोल पर शून्य न हो यह सुनिश्चित किया जाये। ऐसे कार्य जो पुराने वित्तीय वर्ष के हो और जिनकी लागत बढ गई हो उनकी पुन:तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी कराने का कार्य किया जाये।
जिला स्तर के अधिकारी जनपद पंचायतों का निरीक्षण के दौरान यह भी देखना सुनिश्चित करें कि एफटीओ करने के लिए समय से मस्टर रोल वापस आ रहे या नहीं इसके अलावा जनपद पंचायत स्तर पर लेखापाल एवं जनपद सीईओं की लाॅगइन पर एफटीओं लंबित तो नहीं है।
निरीक्षण करने वाले अधिकारी को ग्राम पंचायतों में किये जा रहे निमार्ण कार्यो निरीक्षण प्रतिवेदन से वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत कराना अनिवार्य होगा।
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