कार्यालय जिला पंचायत जबलपुर
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शासकीय भवनों में बनाये वाटर हारवेस्टिर सिस्टमः अध्यक्ष जिला पंचायत
सामान्य प्रशासन समिति की बैठक में दिये निर्देश
जबलपुर 4अगस्त 2017। ग्राम पंचायतों में पंचायतो भवन एवं आंगनवाडियों के साथ-साथ शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत बनाये जा रहे सभी भवनों में वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम बनाये जाये। भवनों में जब तक वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम नही बन जाता तब तक उस कार्य को पूर्ण नही किया जाये। तेरहवें वित्त से स्वीकृत किये गये कार्यो को तत्काल प्रारंभ कर समय-सीमा में पूर्ण किये जाये। उक्त निर्देश आज जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती मनोरमा पटेल ने आज जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित सामान्य प्रशासन समिति की बैठक में दिये।
बैठक में जिला पंचायत के उपाध्यक्ष मांगीलाल मरावी, रामकृष्ण पटेल, उमाशंकर तिवारी, शारदा यादव, खिल्लू अहिरवार, स्वेता सिंह, उर्मिला दाहिया, निर्मला पटेल, छोटी कुजांम, एवं अधिकारियों मनरेगा के परियोजना अधिकारी प्रदीप उपासे, लेखाधिकारी अमित मरावी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री जी.पी.कोरी, उद्योग विभाग के महाप्रबंधक देवव्रत मिश्रा, पीएचई के कार्यपालन यंत्री एम.के.श्रीवास्तव, जिला शिक्षा अधिकारी श्री एन.के.चौकसे, डीपीसी आर.पी.चतुर्वेदी, सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
उन्होंने पीएचई की समीक्षा करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में जहां जल-जल योजनाएं बंद हैं उनको तत्काल चालू कराई जाये। जहां पाईन लाईन टूटी हैं या मोटर जली हुई हैं इनकी तत्काल मरम्मत कराई जाये। श्रीमती पटेल ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन हितग्रहियों को अभी तक पटटे उपलब्ध नही कराये गये हैं उन्हें तत्काल पटटों् का वितरण किया जाये ताकि हितग्राही आवास का निर्माण कर सके।
बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष मांगीलाल मरावी ने सभी सोसायटियों में खाद उपलब्ध कराने, जिला पंचायत सदस्य रामकृष्ण पटेल ने शालाओं में खेल कालखण्ड का सभी शालाअें में पालन कराने, शालाओं के बिलों का भुगतान कराने, ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टर्स की कमी को दूर कराने, अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में दवाईयां उपलब्ध कराने, खिल्लू अहिरवार ने शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला नटवारा के 80 छात्र-छात्राओं को अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिलने, राष्टीय राजमार्ग 12 जबलपुर से शहपुरा मार्ग में सुधार कराने, स्वेता सिंह ने दिव्यांगों को समय पर पेंशन का भुगतान कराने एवं सभी भवनों में वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम बनाने, उर्मिला दाहिया ने स्व-सहायता समूहों के गठन के संबंध में ग्राम पंचायतों में साफ-सफाई कराने आदि पर चर्चा की।
जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पटेल द्वारा संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये कि उक्त कार्यो को पंन्द्रह दिवस में पूर्ण करते हुए की गई कार्यवाही से अवगत कराया जाये।
जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती हर्षिका सिंह ने सभी सदस्यों को जानकारी देते हुए बताया कि जिले में मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 4लाख43 हजार पौधों का रोपण किया गया है। इन पौधों की सुरक्षा करने के लिए गांव के ही व्यक्ति को पौधरक्षक के रुप में नियुक्त किया गया है। 200 पौधों की सुरक्षा के लिए एक पौधरक्षक एवं 200 से अधिक पौधे जहां रोपे गये हैं वहां एक से अधिक पौधरक्षको को पौधों की जिम्मेदारी दी गई है। प्रत्येक पौधरक्षक को प्रतिदिवस मनरेगा योजना से 172 रुपये प्रतिदिवस के मान से राशि भी उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होने बताया कि पूर्व में जिन हितग्रहियों के यहां शौचालय बनाये गये थे लेकिन वह आज क्षतिग्रस्त हैं ऐसे हितग्रहियों के यहां मनरेगा योजना से शौचालय निर्माण कराया जा है।
श्रीमती सिंह ने सभी सदस्यों को बताया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग नई व्यवस्था के तहत जिले की विभिन्न बैको में खोले गये खातों को बंद कर सम्पूर्ण राशि एक खातें में जमा की गई है। और उस राशि को व्यय करने के लिए राज्य स्तर से अनुमति लेकर व्यय किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सभी योजनाओं की जानकारी आॅनलाईन है। जिला पंचायत के सभी सदस्यों को आने आने दिनों में राज्य स्तर पर प्रशिक्षण भी आयोजित किया जा रहा है।
बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना के तहत छूटे हुए शून्य से लेकर पांच सौ की आबादी वाले गांवों को आवागमन से जोडने के लिए 43 सडको को बनाने की कार्ययोजना स्वीकृत की गई है। बैठक में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, सीसीरोड की समीक्षा करते हुए जिला पंचायत की विभिन्न योजनाओं की आय-व्यय पर भी चर्चा की गई।
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